माओवादी युद्वकालमा बन्दी यातनाको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेर विगत साढे तीन वर्षदेखि मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाले अन्तत निर्दोष सावित हुँदै सफाई पाएका छन्।
लण्डनको ओल्ड बेलीस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टमा मंगलवार बसेको जस्टिस स्वीनीको ईजलासले तत्कालिन बन्दी जनक राउत माथिको मुद्दा लाई अगाडी बढाउने प्रयाप्त आधारहरु नभएको भन्दै मुद्दा स्थगन गरेपछी कर्णेल लामाले स्वत सफाई पाएका हुन्।
लामाले यस अघी गत महिनानै अर्का वन्दी करम हुसेन माथिको यातना अभियोगमा अदालत बाट सफाई पाई सकेका थिए। तर जनक राउत माथिको मुद्दामा गत महिना १२ सदस्यीय जुरी सर्व सम्मत हुन् नसक्दा मुद्दा अनिर्णित बनेको थियो।
अदालत बाट सफाई पाए पछी आफ्नी छोरी संगै प्रसन्न मुद्रामा बाहिरिएका कर्णेल लामाले फैसला वारे मेडियालाई कुनै प्रतिक्रिया भने दिएनन।
कर्णेल लामाको तर्फ बाट मुद्दाको वकालत गर्दै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउदै आएको कानुनी फर्म 'किंग्सली न्याप्ली' ले मुद्दा फैसला पछीको बिज्ञप्तीमा लामो उल्झन संगै मुद्दाको किनारा लागेकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ। साथै उसले कणेल लामा र उनको परिवारको लागी विगतको साढे तीन वर्ष अत्यन्तै कष्टकर र वितिष्णायुक्त रहेको भन्दै अन्तत मुद्दाको किनारा लागेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको छ।
'मलाई विश्वास छ कर्णेल लामा अब नेपाल फर्केर आफु सेवारत आर्मीको करियर अगाडी बढाउन सक्ने छन', लामाका सोलिसिटर जोनाथन ग्राईम्सले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनेका छन।
अर्कोतर्फ मुद्दाको किनारा लागे संगै राउत र हुसेनको तर्फ बाट बेलायती सोलिसिटरको सहयोगमा लन्डनको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने एड्भोकेसी फोरम नेपालले बिज्ञप्ती जारी गर्दै आजको फैसलाले पिडीतहरु दुखी बनेको भन्दै फैसलाका बावजुत यातना विरोधी संघर्ष लाई जारी राख्ने जनाएको छ।
साथै यो मुद्दा लाई अघी बढाएकोमा युकेको अदालत र कानुनी सल्लाहकार हरु प्रती कृतज्ञता ब्यक्त गर्दै यो मुद्दा प्रक्रिया पछी नेपालमा यातना विरोधी अभियानमा उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास बिज्ञप्तीमा व्यक्त गरिएको छ।
उक्त बिज्ञप्तीमा जनक राउत लाई उधृत गर्दै यातनाको अभियुक्त माथी नेपालमा न्याय पाउने सम्भावना नभए पछी देश बाहिर न्याय खोज्न बाध्य बनेको समेत बताईएको छ।
'कुमार लामा बेलायतमा गृहप्तार भएका हुन् र नेपाल सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घन कर्तालाई नेपालमै मुद्दा चलाउने कुराको वकालत गर्दै आएको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारले आफ्नो बाचा पुरा गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको छु', आफुलाई यातना पिडित बताउदै आएका जनक राउतले उक्त बिज्ञप्ती मार्फत भनेका छन।
एड्भोकेसी फोरम नेपालकी मन्दिरा शर्माले नेपाल सरकारले मानव अधिकार तथा यातना विरोधी कानुनी प्रक्रिया लाई प्रार्थमिकता नदिएमा अन्तर्राष्ट्रिय तवर बाट पनि न्याय खोज्न सकिन्छ भन्ने नजिर यो मुद्दाले स्थापित गरिदिएको जनाएकी छन ।
२०१३ को जनवरीमा बेलायतमा पक्राउ परेका लामा धरौटीमा रिहा भए पश्चात मुद्दाको तारिख बोकिरहेका थिए। उनलाई मुद्दाको किनारा लाग्नु अघि बेलायत छाड्ने अनुमति थिएन । उनलाई बेलायतको क्रिमिनल जस्टिस एक्ट (ऎन) अन्तर्गत पक्राउ गरिएको हो।
२००५ को मे महिनामा नेपालमा कपिलवस्तुको गोरूसिंगे आर्मी ब्यारेकको इन्चार्ज रहँदा त्यहाँ बन्दी बनाइएका जनक बहादुर राउत र करम हुसेनमाथि चरम शारीरिक यातना दिएको अभियोग कर्णेल लामा माथि लगाईएको थियो।
लामा नेपाली सेनाको ईतिहासमै बिदेशमा युद्व अपराध सम्बन्धि मुद्दा बेहोर्ने पहिलो अधिकारी हुन्।
लामालाई यातना बिरूद्वको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो। नेपालसहित विश्वका १५४ देशले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
लामामाथि बेलायती क्रिमिनल जस्टिस एक्ट १९६८ , १३४ (१) अन्तर्गत मुद्दा चलाईएको थियो।
-सेतोपाटि
No comments:
Post a Comment